अर्थक्रांती = अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकील सिद्धांत.
अर्थक्रांती
आपल्या खिशात भरपूर नोटा असाव्यात असं
कोणाला वाटणार नाही ? पण आपल्या खिशात
पन्नास रुपयापेक्षा मोठी नोट असणे हाच '
इक़ॉनॉमिकल ' लोचा आहे. या मोठ्या नोटांमुळेच
बेकारी, काळा पैसा, भ्रष्टाचार, महागाई
आणि आर्थिक मंदी बोळाळलीय... हे सारे
टाळण्यासाठी देशातील पन्नासच्या वरील सर्व
नोटा बंद करा...
...असे सांगत गेली काही वर्षं औरंगाबादचा एक
अर्थतज्ज्ञ देशभर हिंडतोय. आपले हे '
अर्थक्रांती ' चे स्वप्न
साकारण्यासाठी तो आपली ही थेअरी लेख, पुस्तके,
टीवी, इंटरनेटच्या माध्यमातून तो लोकांपर्यंत
पोहोचवतोय. त्याची ही थेअरी पाहून थेट पंतप्रधान,
राष्ट्रपतीही चाट पडलेत. राष्ट्रपती प्रतिभाताई
पाटलां व नरेंद्र मोदीनीं तर, ' जेव्हा मी या विधेयकावर सही करेन
तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा क्षण
असेल ' असे सांगितलेय....
त्या क्रांतिवेड्या अर्थतज्ज्ञाचे नाव आहे... अनिल
बोकील .
अर्थशास्त्र म्हणजे काहीतरी किचकट, अगम्य असं
समजून आपण कायमच त्याकडे दुर्लक्ष करतो. पण
अनिल बोकील तो अधिकाधिक सोपा करून
आपल्याला सांगण्याचा आटापिटा करताहेत. कारण
पैसा हा आपल्या आयुष्याचा सर्वात
महत्त्वाचा आणि आवडता भाग आहे. पण त्यामागचे
अवघड गणित समजून घ्यायची आपली तयारी नसते.
म्हणूनच त्यातला अवघडपणा काढला तर ते अधिक
पारदर्शी होईल, असा बोकील यांना विश्वास आहे.
आपल्याकडे पन्नासाहून मोठी नोट नको, असे बोकील
पुन्हापुन्हा सांगतात. आपले हे म्हणणे पटवून
देण्यासाठी ते एक सोपे उदाहरण देतात. ते म्हणतात,
अमेरिकेला आपण प्रगत देश म्हणतो. अमेरिकेचे
दरडोई उत्पन्न ४० हजार डॉलर आहे
आणि त्यांची सर्वात मोठी नोट १०० डॉलर आहे.
म्हणजेच त्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचे
मोठ्या नोटेशी असलेले प्रमाण हे ४०० पट आहे.
तसेच ब्रिटन आणि जपानचेही पौंड
आणि येनशी असेलेले प्रमाण हेदेखील ४०० पटीचे
आहे. पण भारताचे दरडोई उत्पन्न २३ हजार
आणि सर्वात मोठी नोट १००० रुपयाची आहे. म्हणजे
हे प्रमाण फक्त २३ एवढे आहे. कशासाठी ?
या कमी प्रमाणामुळेच देशात
काळ्या पैशाची निर्मिती होते. आपल्याकडील
व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होतात. लोक
बॅकेच्या माध्यमातून व्यवहार
करण्याऐवजी रोखीच्या माध्यमातून व्यवहार
करतात. त्यामुळे या व्यवहारांची नोंद राहत
नाही आणि काळा पैशावर आधारित भ्रष्ट
अर्थव्यवस्था जन्माला येते. बोकील यांच्या मते
आज आपल्या देशातील ८० टक्के व्यवहार
रोखीच्या माध्यमातून होतात. तेच प्रगत देशात ९०
टक्के व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून
होताना आढळतात.
या रोखीच्या व्यवहारामुळेच काय घडू शकते, याचे
उदाहरण द्यायचे तर भारतीय संसदेवर
झालेल्या हल्ल्याचे देता येईल. ११ सप्टेंबर २००१
मध्ये अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाला.
त्याच्यापोठापाठ १३ डिसेंबर २००१
रोजी भारताच्या संसदेवरही हल्ला झाला.
अमेरिकेला अल-कायदाचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यात
यश मिळाले. पण भारतात मात्र संसदेवर
हल्ला करणा-या लष्कर-ए-तोयबाचे नेटवर्क
उद्ध्वस्त करता आले नाही. याचे कारण अमेरिकेने
अल-कायदाची सारी अकाउंट्स सीझ केली. त्यामुळे
अल्-कायदाची पैसा हीच ताकद संपल्याने नेटवर्क
उद्ध्वस्त करता आली. पण भारतात
बहुतांशी व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होत
असल्याने अशी अकाउंट्स सीझ करण्याचा काहीच
फायदा झाला नाही.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १४
जुलै १९६९ रोजी १०० डॉलरवरील सर्व नोटा रद्द
केल्या. याचे कारण अमेरिकेत प्रचंड
काळा पैसा वाढला होता. तसेच भारतातही आज
या समांतर काळ्या इकॉनॉमीने हातपाय पसरले
आहेत. ती संपवण्यासाठी पन्नास
रुपयांच्या वरची नोट बंद करणे हेच हिताचे ठरेल.
भारतात रोजचे उत्पन्न २० रुपयांपेक्षा कमी असणा-
यांची संख्या ७८ टक्के (८० कोटी लोक) आहेत.
मात्र रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार १०० रुपये
आणि त्यापेक्षा मोठ्या (५०० आणि १०००) नोटांचे
प्रमाण ९२ टक्के आहे. २००१ मध्ये देशात हजार
रुपयांच्या नोटा ९७ हजार ६७६
कोटी इतक्या किमतीच्या झाल्या आहेत. याचा अर्थ
रोखीने व्यवहार करायला सरकारच प्रोत्साहन देते
आहे. हे फक्त या मोठ्या नोटा रद्द झाल्या तरच
टाळता येणे शक्य आहे.
हे जसे झाले नोटांचे, तसाच एक
लोच्या आपल्या करप्रणालीचा आहे. मुळातच टॅक्स
चुकवणे ही मानवी प्रवृत्ती बनली आहे. त्यामुळे
डायरेक्ट टॅक्सपेक्षाही इन्डायरेक्ट टॅक्स वसूल
करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. एक सामान्य
भारतीय जवळपास ३०-३२ प्रकारचे टॅक्स भरत
असतो.. तेही त्याच्या नकळत. म्हणजे जेव्हा आपण
एखादा साबण घेतो तेव्हा त्याचे ४-५ रुपये आपण
सरकारला विविध करांच्या रुपाने देत असतो.
खरं तर एकंदरीतच भारतीय
करप्रणाली कमालीची गुंतागुंतीची आणि दुर्बोध आहे.
एखाद्या चार्टर्ड अकांउटलाही ती सहजसोपी करून
सांगणे अवघड आहे. उदाहरण द्यायचे तर
एका टीव्हीची किंमत मुंबईत ५००० हजार असेल तर
पनवेलमध्ये ती ५५०० असू शकेल. कारण त्यात
जकात लागू होते. तसेच जर तुम्ही तो मध्य प्रदेशात
घ्याल तर तो तुम्हाला कदाचित ४५०० रुपयांना मिळू
शकेल, कारण तेथील सेल्स टॅक्स स्ट्रक्चर वेगळे
आहे. त्यामुळे एकच वस्तू देशाच्या विविध भागात
विविध किमतींना उपलब्ध होते. त्यामुळेच
काळाबाजार तेजीत येतो. त्याहूनही डोकेदुखीची बाब
म्हणजे, आपल्याच रुपयाची किंमत आपल्याच देशात
विविध ठिकाणी वेगळी ठरते.
या गुंत्यामुळे लोक जकात चुकवून काळ्या बाजाराने
व्यापार करतात. बिलं न घेता वस्तू खरेदी करतात.
या समांतर आणि काळ्या अर्थव्यवस्थेमुळे
देशाचा अब्जावधी रुपयांचा महसूल बुडतो. त्यामुळेच
ही करप्रणाली सोपी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
तसेच लोकांवरील टॅक्सचं ओझं कमी केलं गेलं तर
टॅक्स टाळण्याची प्रवृत्तीही कमी होऊ शकते. कारण
असा अवाढव्य टॅक्स कमी झाला आणि तर तो भरून
' गॅरेंटेड ' माल घेणे कोणीही पसंत करेल.
यासाठी बोकील एक साधीसोपी करप्रणाली सुचवतात.
दोन देशांमध्ये असलेली इम्पोर्ट
ड्युटी वगळता देशातील सर्व म्हणजे केंद्र , राज्य ,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे टॅक्स रद्द करावेत.
त्याऐवजी सरकारने बॅंकेतून होणा-या व्यवहारांवर
काही विशिष्ट प्रमाणात (उदा. २ टक्के) ट्रॅन्झॅक्शन
टॅक्स लागू करावा. हा टॅक्स थेट बॅंकेतूनच
वजा होणार असल्याने दरवर्षी शेवटी टॅक्स
भरण्यासाठी होणारा आटापिटाही बंद होईल.
गरिबांवर
करांचा बोजा नको म्हणून रोखीच्या व्यवहारांवर
कुठलाही कर आकारला जाणार नाही.
म्हणजेच समजा मी तुम्हाला चेकद्वारे १०० रुपये
दिले. तर माझ्या अकाउंटमधून १०० रुपये वजा होतील
पण तुमच्या अकांउटला मात्र ९८ रुपयेच
जमा होतील. त्या दोन रुपयांपैकी ७० पैसे केंद्र
सरकारला, ६० पैसे राज्य सरकारला, ३५पैसे
महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक
संस्थेला आणि उरलेले ३५ पैसे
बँकेला महसुलाच्या स्वरूपात मिळतील. यामुळे
सरकारला आपल्या कामासाठी सतत महसूल उपलब्ध
होत राहील आणि जनतेचीही टॅक्सच्या जंजाळातून
सुटका होईल.
या पद्धतीतून अनेक गोष्ट साध्य होतील. सर्वात
महत्त्वाचे म्हणजे इन्डायरेक्ट टॅक्स संपल्यामुळे
वस्तूंच्या किंमती कमी होतील. आपण आज जे
चायनाच्या स्वस्त मार्केटचा बाऊ करतो,
तो करण्याची वेळच येणार नाही. तसेच समानतेचे
सूत्र पाळले जाईल. देशातील सर्व
ठिकाणी एका वस्तूची किंमत समान राहील
आणि त्यामुळे रुपयाचीही किंमत समान राहील.
या करप्रणालीसोबतच बोकील म्हणतात की, २०००
रुपयांवरील रोख व्यवहार बेकायदा ठरवावावेत.
जेणेकरून बँकमनी वाढेल आणि बाजारात फक्त
पैसा नाही तर भांडवलही वाढेल. कारण आपल्याकडे
पैसा खूप आहे भांडवल नाही. आपल्याकडे
असलेला पैसा हा योग्य हातात योग्य
वेळी पडण्यासाठी असलेली यंत्रणाच कमकुवत ठरते
आहे. त्यासाठीच
आपल्या देशाला या अर्थक्रांतीशिवाय पर्याय नाही.
अनिल बोकील ज्याला अर्थक्रांती म्हणतात ,
ती थोडक्यात अशी आहे
१) आयातकर वगळता देशातील सर्व म्हणजे केंद्र ,
राज्य , स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर काढून
टाकावेत.
२) सरकारी खर्चासाठी (कराला पर्याय) बँकेतून
होणा-या व्यवहारांवर काही विशिष्ट प्रमाणात
(उदा. २ टक्के) व्यवहारकर हा एकमेव कर लागू
करणे. ज्यांच्या नावावर बॅंकेत रक्कम जमा होते ,
त्यांच्याकडून हा कर बॅंकेतूनच कापून घेतला जाईल.
३) या मार्गाने जमा होणा-या कराचे वाटप केंद्र ,
राज्य , पालिका-महापालिका असे निश्चित करून
ती रक्कम त्या सरकारच्या नावावर जमा होईल.
४) रोखीच्या व्यवहारांवर
मर्यादा आणण्यासाठी पन्नास
रुपयांच्या वरच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्यात
येतील.
५) विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच (उदा. रु. २०००) रोख
व्यवहारास सरकारी मान्यता मिळेल. त्यापुढील
रोखीचे व्यवहार बेकायदा मानले जातील.
६) गरिबांवर करांचा बोजा नको म्हणून
रोखीच्या व्यवहारांवर कुठलाही कर न नसेल.
या पद्धतीमुळे आता असलेला काळा पैसाही मुख्य
प्रवाहात येईल. एकंदरीतच
अर्थव्यवस्था शुद्धिकरणाची प्रक्रिया यातून साध्य
होईल. कारण आज निवडणुकीपासून सर्व व्यवहार
काळ्यापैशावर आधारीत आहे . हे
राजकारणी काळ्या पैशाची निर्मिती करत नाही पण
त्याचा वापर करतात . सामान्य
जनताही या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष-
अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होत असते. ते
रोखण्यासाठी २००० रुपयांवरील प्रत्येक
व्यवहाराची नोंद ठेवणारी हा पद्धत ' जादुई ' ठरू
शकेल.
अनिल बोकील मांडत असलेली ही थेअरी या देशात
क्रांती घडवायला सज्ज आहे. पण कोणताच बदल
लगेच न स्वीकरणा-या या देशाला उत्क्रांतीवर
जास्त विश्वास आहे, याचे पूर्ण भान
बोकीलांना आहे. त्यांना जेव्हा विचारले जाते,
की तुमची ही पद्धत क्रांतिकारी आहे, तर तातडीने
स्वीकारली का जात नाही ? तर ते एक गोष्ट
सांगतात...
आपण सारे एका जहाजावर आहोत. या जहाजावर
मजले आहेत. तळातल्या मजल्यावर सामान्य माणूस
आहे, त्यावर श्रीमंत, उद्योगपती आहेत
आणि सर्वात शेवटच्या माळ्यावर कायदा करणारे
राजकारणी आहेत. पण या जहाजाला खालून भोक
पडलंय... कुणी कुठेही असला तरी जहाज बुडणार
आहे. त्यामुळे खालचे मेले तरी वरच्यांनाही मरावेच
लागेल. त्यामुळे भोक
बुजवण्यासाठी राजकारण्यांनाही झुकावेच लागेल.
फक्त प्रश्न केव्हा याचाच आहे ?
बोकीलांचा हा आशावादच आपल्याला उभारी देणार
आहे. कारण दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिवाळं
निघाल्याची बोंब मारत जागतिक मंदी आली असली..
तरी पुढे फक्त अंधारच नाही.. तर अर्थक्रांतीचे
आशेचे किरणही आहेत....
- भ्रस्ताचाराला आळा घालण्यास आणि पारदर्शक कारभारास हि कर प्रणाली अवलंबणे खूप आवश्यक आहे. तेव्हा भारताची खरी प्रगती होईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकापर्यंत हि कर प्रणाली पोहचावा आणि भारताला विकसित करूया.
It is revolutionary idea please share this your friends.
अर्थक्रांती
आपल्या खिशात भरपूर नोटा असाव्यात असं
कोणाला वाटणार नाही ? पण आपल्या खिशात
पन्नास रुपयापेक्षा मोठी नोट असणे हाच '
इक़ॉनॉमिकल ' लोचा आहे. या मोठ्या नोटांमुळेच
बेकारी, काळा पैसा, भ्रष्टाचार, महागाई
आणि आर्थिक मंदी बोळाळलीय... हे सारे
टाळण्यासाठी देशातील पन्नासच्या वरील सर्व
नोटा बंद करा...
...असे सांगत गेली काही वर्षं औरंगाबादचा एक
अर्थतज्ज्ञ देशभर हिंडतोय. आपले हे '
अर्थक्रांती ' चे स्वप्न
साकारण्यासाठी तो आपली ही थेअरी लेख, पुस्तके,
टीवी, इंटरनेटच्या माध्यमातून तो लोकांपर्यंत
पोहोचवतोय. त्याची ही थेअरी पाहून थेट पंतप्रधान,
राष्ट्रपतीही चाट पडलेत. राष्ट्रपती प्रतिभाताई
पाटलां व नरेंद्र मोदीनीं तर, ' जेव्हा मी या विधेयकावर सही करेन
तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा क्षण
असेल ' असे सांगितलेय....
त्या क्रांतिवेड्या अर्थतज्ज्ञाचे नाव आहे... अनिल
बोकील .
अर्थशास्त्र म्हणजे काहीतरी किचकट, अगम्य असं
समजून आपण कायमच त्याकडे दुर्लक्ष करतो. पण
अनिल बोकील तो अधिकाधिक सोपा करून
आपल्याला सांगण्याचा आटापिटा करताहेत. कारण
पैसा हा आपल्या आयुष्याचा सर्वात
महत्त्वाचा आणि आवडता भाग आहे. पण त्यामागचे
अवघड गणित समजून घ्यायची आपली तयारी नसते.
म्हणूनच त्यातला अवघडपणा काढला तर ते अधिक
पारदर्शी होईल, असा बोकील यांना विश्वास आहे.
आपल्याकडे पन्नासाहून मोठी नोट नको, असे बोकील
पुन्हापुन्हा सांगतात. आपले हे म्हणणे पटवून
देण्यासाठी ते एक सोपे उदाहरण देतात. ते म्हणतात,
अमेरिकेला आपण प्रगत देश म्हणतो. अमेरिकेचे
दरडोई उत्पन्न ४० हजार डॉलर आहे
आणि त्यांची सर्वात मोठी नोट १०० डॉलर आहे.
म्हणजेच त्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचे
मोठ्या नोटेशी असलेले प्रमाण हे ४०० पट आहे.
तसेच ब्रिटन आणि जपानचेही पौंड
आणि येनशी असेलेले प्रमाण हेदेखील ४०० पटीचे
आहे. पण भारताचे दरडोई उत्पन्न २३ हजार
आणि सर्वात मोठी नोट १००० रुपयाची आहे. म्हणजे
हे प्रमाण फक्त २३ एवढे आहे. कशासाठी ?
या कमी प्रमाणामुळेच देशात
काळ्या पैशाची निर्मिती होते. आपल्याकडील
व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होतात. लोक
बॅकेच्या माध्यमातून व्यवहार
करण्याऐवजी रोखीच्या माध्यमातून व्यवहार
करतात. त्यामुळे या व्यवहारांची नोंद राहत
नाही आणि काळा पैशावर आधारित भ्रष्ट
अर्थव्यवस्था जन्माला येते. बोकील यांच्या मते
आज आपल्या देशातील ८० टक्के व्यवहार
रोखीच्या माध्यमातून होतात. तेच प्रगत देशात ९०
टक्के व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून
होताना आढळतात.
या रोखीच्या व्यवहारामुळेच काय घडू शकते, याचे
उदाहरण द्यायचे तर भारतीय संसदेवर
झालेल्या हल्ल्याचे देता येईल. ११ सप्टेंबर २००१
मध्ये अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाला.
त्याच्यापोठापाठ १३ डिसेंबर २००१
रोजी भारताच्या संसदेवरही हल्ला झाला.
अमेरिकेला अल-कायदाचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यात
यश मिळाले. पण भारतात मात्र संसदेवर
हल्ला करणा-या लष्कर-ए-तोयबाचे नेटवर्क
उद्ध्वस्त करता आले नाही. याचे कारण अमेरिकेने
अल-कायदाची सारी अकाउंट्स सीझ केली. त्यामुळे
अल्-कायदाची पैसा हीच ताकद संपल्याने नेटवर्क
उद्ध्वस्त करता आली. पण भारतात
बहुतांशी व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होत
असल्याने अशी अकाउंट्स सीझ करण्याचा काहीच
फायदा झाला नाही.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १४
जुलै १९६९ रोजी १०० डॉलरवरील सर्व नोटा रद्द
केल्या. याचे कारण अमेरिकेत प्रचंड
काळा पैसा वाढला होता. तसेच भारतातही आज
या समांतर काळ्या इकॉनॉमीने हातपाय पसरले
आहेत. ती संपवण्यासाठी पन्नास
रुपयांच्या वरची नोट बंद करणे हेच हिताचे ठरेल.
भारतात रोजचे उत्पन्न २० रुपयांपेक्षा कमी असणा-
यांची संख्या ७८ टक्के (८० कोटी लोक) आहेत.
मात्र रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार १०० रुपये
आणि त्यापेक्षा मोठ्या (५०० आणि १०००) नोटांचे
प्रमाण ९२ टक्के आहे. २००१ मध्ये देशात हजार
रुपयांच्या नोटा ९७ हजार ६७६
कोटी इतक्या किमतीच्या झाल्या आहेत. याचा अर्थ
रोखीने व्यवहार करायला सरकारच प्रोत्साहन देते
आहे. हे फक्त या मोठ्या नोटा रद्द झाल्या तरच
टाळता येणे शक्य आहे.
हे जसे झाले नोटांचे, तसाच एक
लोच्या आपल्या करप्रणालीचा आहे. मुळातच टॅक्स
चुकवणे ही मानवी प्रवृत्ती बनली आहे. त्यामुळे
डायरेक्ट टॅक्सपेक्षाही इन्डायरेक्ट टॅक्स वसूल
करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. एक सामान्य
भारतीय जवळपास ३०-३२ प्रकारचे टॅक्स भरत
असतो.. तेही त्याच्या नकळत. म्हणजे जेव्हा आपण
एखादा साबण घेतो तेव्हा त्याचे ४-५ रुपये आपण
सरकारला विविध करांच्या रुपाने देत असतो.
खरं तर एकंदरीतच भारतीय
करप्रणाली कमालीची गुंतागुंतीची आणि दुर्बोध आहे.
एखाद्या चार्टर्ड अकांउटलाही ती सहजसोपी करून
सांगणे अवघड आहे. उदाहरण द्यायचे तर
एका टीव्हीची किंमत मुंबईत ५००० हजार असेल तर
पनवेलमध्ये ती ५५०० असू शकेल. कारण त्यात
जकात लागू होते. तसेच जर तुम्ही तो मध्य प्रदेशात
घ्याल तर तो तुम्हाला कदाचित ४५०० रुपयांना मिळू
शकेल, कारण तेथील सेल्स टॅक्स स्ट्रक्चर वेगळे
आहे. त्यामुळे एकच वस्तू देशाच्या विविध भागात
विविध किमतींना उपलब्ध होते. त्यामुळेच
काळाबाजार तेजीत येतो. त्याहूनही डोकेदुखीची बाब
म्हणजे, आपल्याच रुपयाची किंमत आपल्याच देशात
विविध ठिकाणी वेगळी ठरते.
या गुंत्यामुळे लोक जकात चुकवून काळ्या बाजाराने
व्यापार करतात. बिलं न घेता वस्तू खरेदी करतात.
या समांतर आणि काळ्या अर्थव्यवस्थेमुळे
देशाचा अब्जावधी रुपयांचा महसूल बुडतो. त्यामुळेच
ही करप्रणाली सोपी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
तसेच लोकांवरील टॅक्सचं ओझं कमी केलं गेलं तर
टॅक्स टाळण्याची प्रवृत्तीही कमी होऊ शकते. कारण
असा अवाढव्य टॅक्स कमी झाला आणि तर तो भरून
' गॅरेंटेड ' माल घेणे कोणीही पसंत करेल.
यासाठी बोकील एक साधीसोपी करप्रणाली सुचवतात.
दोन देशांमध्ये असलेली इम्पोर्ट
ड्युटी वगळता देशातील सर्व म्हणजे केंद्र , राज्य ,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे टॅक्स रद्द करावेत.
त्याऐवजी सरकारने बॅंकेतून होणा-या व्यवहारांवर
काही विशिष्ट प्रमाणात (उदा. २ टक्के) ट्रॅन्झॅक्शन
टॅक्स लागू करावा. हा टॅक्स थेट बॅंकेतूनच
वजा होणार असल्याने दरवर्षी शेवटी टॅक्स
भरण्यासाठी होणारा आटापिटाही बंद होईल.
गरिबांवर
करांचा बोजा नको म्हणून रोखीच्या व्यवहारांवर
कुठलाही कर आकारला जाणार नाही.
म्हणजेच समजा मी तुम्हाला चेकद्वारे १०० रुपये
दिले. तर माझ्या अकाउंटमधून १०० रुपये वजा होतील
पण तुमच्या अकांउटला मात्र ९८ रुपयेच
जमा होतील. त्या दोन रुपयांपैकी ७० पैसे केंद्र
सरकारला, ६० पैसे राज्य सरकारला, ३५पैसे
महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक
संस्थेला आणि उरलेले ३५ पैसे
बँकेला महसुलाच्या स्वरूपात मिळतील. यामुळे
सरकारला आपल्या कामासाठी सतत महसूल उपलब्ध
होत राहील आणि जनतेचीही टॅक्सच्या जंजाळातून
सुटका होईल.
या पद्धतीतून अनेक गोष्ट साध्य होतील. सर्वात
महत्त्वाचे म्हणजे इन्डायरेक्ट टॅक्स संपल्यामुळे
वस्तूंच्या किंमती कमी होतील. आपण आज जे
चायनाच्या स्वस्त मार्केटचा बाऊ करतो,
तो करण्याची वेळच येणार नाही. तसेच समानतेचे
सूत्र पाळले जाईल. देशातील सर्व
ठिकाणी एका वस्तूची किंमत समान राहील
आणि त्यामुळे रुपयाचीही किंमत समान राहील.
या करप्रणालीसोबतच बोकील म्हणतात की, २०००
रुपयांवरील रोख व्यवहार बेकायदा ठरवावावेत.
जेणेकरून बँकमनी वाढेल आणि बाजारात फक्त
पैसा नाही तर भांडवलही वाढेल. कारण आपल्याकडे
पैसा खूप आहे भांडवल नाही. आपल्याकडे
असलेला पैसा हा योग्य हातात योग्य
वेळी पडण्यासाठी असलेली यंत्रणाच कमकुवत ठरते
आहे. त्यासाठीच
आपल्या देशाला या अर्थक्रांतीशिवाय पर्याय नाही.
अनिल बोकील ज्याला अर्थक्रांती म्हणतात ,
ती थोडक्यात अशी आहे
१) आयातकर वगळता देशातील सर्व म्हणजे केंद्र ,
राज्य , स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर काढून
टाकावेत.
२) सरकारी खर्चासाठी (कराला पर्याय) बँकेतून
होणा-या व्यवहारांवर काही विशिष्ट प्रमाणात
(उदा. २ टक्के) व्यवहारकर हा एकमेव कर लागू
करणे. ज्यांच्या नावावर बॅंकेत रक्कम जमा होते ,
त्यांच्याकडून हा कर बॅंकेतूनच कापून घेतला जाईल.
३) या मार्गाने जमा होणा-या कराचे वाटप केंद्र ,
राज्य , पालिका-महापालिका असे निश्चित करून
ती रक्कम त्या सरकारच्या नावावर जमा होईल.
४) रोखीच्या व्यवहारांवर
मर्यादा आणण्यासाठी पन्नास
रुपयांच्या वरच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्यात
येतील.
५) विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच (उदा. रु. २०००) रोख
व्यवहारास सरकारी मान्यता मिळेल. त्यापुढील
रोखीचे व्यवहार बेकायदा मानले जातील.
६) गरिबांवर करांचा बोजा नको म्हणून
रोखीच्या व्यवहारांवर कुठलाही कर न नसेल.
या पद्धतीमुळे आता असलेला काळा पैसाही मुख्य
प्रवाहात येईल. एकंदरीतच
अर्थव्यवस्था शुद्धिकरणाची प्रक्रिया यातून साध्य
होईल. कारण आज निवडणुकीपासून सर्व व्यवहार
काळ्यापैशावर आधारीत आहे . हे
राजकारणी काळ्या पैशाची निर्मिती करत नाही पण
त्याचा वापर करतात . सामान्य
जनताही या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष-
अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होत असते. ते
रोखण्यासाठी २००० रुपयांवरील प्रत्येक
व्यवहाराची नोंद ठेवणारी हा पद्धत ' जादुई ' ठरू
शकेल.
अनिल बोकील मांडत असलेली ही थेअरी या देशात
क्रांती घडवायला सज्ज आहे. पण कोणताच बदल
लगेच न स्वीकरणा-या या देशाला उत्क्रांतीवर
जास्त विश्वास आहे, याचे पूर्ण भान
बोकीलांना आहे. त्यांना जेव्हा विचारले जाते,
की तुमची ही पद्धत क्रांतिकारी आहे, तर तातडीने
स्वीकारली का जात नाही ? तर ते एक गोष्ट
सांगतात...
आपण सारे एका जहाजावर आहोत. या जहाजावर
मजले आहेत. तळातल्या मजल्यावर सामान्य माणूस
आहे, त्यावर श्रीमंत, उद्योगपती आहेत
आणि सर्वात शेवटच्या माळ्यावर कायदा करणारे
राजकारणी आहेत. पण या जहाजाला खालून भोक
पडलंय... कुणी कुठेही असला तरी जहाज बुडणार
आहे. त्यामुळे खालचे मेले तरी वरच्यांनाही मरावेच
लागेल. त्यामुळे भोक
बुजवण्यासाठी राजकारण्यांनाही झुकावेच लागेल.
फक्त प्रश्न केव्हा याचाच आहे ?
बोकीलांचा हा आशावादच आपल्याला उभारी देणार
आहे. कारण दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिवाळं
निघाल्याची बोंब मारत जागतिक मंदी आली असली..
तरी पुढे फक्त अंधारच नाही.. तर अर्थक्रांतीचे
आशेचे किरणही आहेत....
- भ्रस्ताचाराला आळा घालण्यास आणि पारदर्शक कारभारास हि कर प्रणाली अवलंबणे खूप आवश्यक आहे. तेव्हा भारताची खरी प्रगती होईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकापर्यंत हि कर प्रणाली पोहचावा आणि भारताला विकसित करूया.
It is revolutionary idea please share this your friends.
No comments:
Post a Comment